काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। सोमबार बिहान चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रचण्डले अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने निर्णय ०७१ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको र अहिले आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री हुँदा भएको निर्णय भएको बताएका छन् ।
०७१ सालमा अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय कार्यान्वयन पनि भएको उनले बताए। त्यो विषय अदालतसम्म पुगेको र अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि पैसा दिने प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए। अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको तर मैले गरेको निर्णय भनिएको जसरी प्रचार गरिएको उनले बताए ।
